DMT : चंडीगढ़ : (23 फ़रवरी 2023) : – हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार का चौथा वार्षिक बजट बृहस्पतिवार को पेश किया। अमृतकाल का यह पहला बजट है। चुनावी रंग में रंगा बजट मुख्यमंत्री ने डिजिटली पेश किया और कहा कि हरियाणा सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में कोई नया कर नहीं लगाया है।
1 लाख 83 हजार 950 करोड़ रुपये का यह बजट पिछले साल – 1 लाख 62 हजार 808 करोड़ के मुकाबले 11.6 प्रतिशत अधिक है। बजट में 33 हजार 274 करोड़ 38 लाख रुपये का अनुमानित राजकोषीय घाटा होगा।
बजट में भाजपा के ‘मिशन-2024’ यानी अगले साल होने वाले लोकसभा व विधानसभा चुनाव साफ एजेंडे में दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की है। बुजुर्गों, विधवाओं, बेसहारा महिलाओं और दिव्यांगों को दी जाने वाली 2500 रुपये मासिक पेंशन को पहली अप्रैल से बढ़ाकर 2750 करने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, बुढ़ापा पेंशन के लिए सालाना आय की सीमा को भी 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया है।
युवाओं को रिझाने के लिए प्राइवेट सेक्टर में नये अवसर पैदा करने के साथ ग्रुप-सी और डी की 65 हजार नियमित नौकरियां लगाने का ऐलान किया है। पत्रकारों की तर्ज पर अब लोक कलाकारों को भी दस हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। सीधे तौर पर सफाई कर्मचारियों के वेतन में भले ही बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन उन नगर पालिकाओं के सफाई कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, जिनका सफाई के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन बेहतर है। शीर्ष 50 में आने पर पालिकाओं के सफाई कर्मचारियों को एक हजार रुपये मासिक बतौर प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
गांवों और शहरों के विकास का खाका भी सरकार से तैयार किया है। शहरों और बड़े गांवों में सीवेरज सुविधा बेहतर करने पर जोर रहेगा। शहरों में इस सुविधा के लिए 200 करोड़ रुपये का अलग से फंड रखा है। ‘दिव्य नगर’ योजना के तहत शहरों को सुंदर बनाया जाएगा और इन कार्यों पर 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। गुरुग्राम, फरीदाबाद व पंचकूला के बाद अब सरकार सोनीपत में भी सोनीपत मेट्रोपोलिटन डेवलेपमेंट अथॉरिटी का गठन करेगी।
युवाओं को स्वरोजगार की ओर आकर्षित करने के लिए जहां राज्य में 1500 नये ‘हरहित स्टोर’ खोलने की योजना है, वहीं स्टार्टअप के लिए भी युवाओं को बैंकों से आर्थिक मदद सरकार मुहैया करवाएगी। उन अति गरीब परिवारों के उत्थान पर विशेष जोर रहेगा, जिनकी सालाना आय एक लाख रुपये से भी कम है। ऐसे दो लाख परिवारों को मुख्यधारा में लाया जाएगा और उनकी सालाना आय चरणबद्ध तरीके से एक लाख 80 हजार रुपये तक की जाएगी।
एक नज़र में बजट को ऐसे समझें
‘चिरायु’ का बढ़ाया दायरा
केंद्र की आयुष्मान भारत योजना से इतर हरियाणा सरकार ने उन परिवारों के लिए चिरायु योजना की शुरुआत की है, जिनकी सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है। ऐसे परिवारों को सालाना पांच लाख रुपये तक मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलेगी। अब 1 लाख 80 हजार से 3 लाख तक सालाना आय वाले परिवार भी मामूली प्रीमियम देकर इस योजना में कवर हो सकेंगे।
तीन नई मेट्रो परियोजनों पर मुहर
राज्य में मेट्रो सुविधा का विस्तार होगा। इसके लिए तीन नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कुंडली से पलवल एक्सप्रेस-वे के साथ आर्बिटल रेल कॉरिडोर भी स्थापित होगा। करनाल एयरपोर्ट पर काम इसी साल शुरू होगा और अंबाला से भी केंद्र की उड़ान योजना के तहत हवाई सेवा शुरू की जाएगी।
परिवहन बेड़े में आएंगी 1000 बसें
पिछले साल सरकार ने 1000 नई बस खरीदने का निर्णय लिया था। इसके वर्क-आर्डर दिए जा चुके हैं। अब सरकार ने बेड़े में 1000 और बसों को शामिल करने का निर्णय लिया है। इनमें 200 मिनी बस होंगी। इतना ही नहीं, नये वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी अब डीलर के स्तर पर ही शुरू होगा।
गरीबों के लिए एक लाख मकान
मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 1 लाख 80 हजार रुपये से कम सालाना आय वाले गरीब परिवारों के लिए एक लाख मकानों का प्रबंध होगा। मध्यम वर्ग के लोगों को रिहायशी सुविधा के लिए सरकार 10 अन्य शहरों में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर विकसित करेगी।
अब छह वर्ष से ही सुरक्षा चक्र
सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अलग-अलग आयु वर्ग में छह साल से 60 साल की उम्र तक के लोगों को सुरक्षा बीमा दिया जाएगा। बीमा राश 1 लाख से लेकर पांच लाख रुपये तक होगी। प्रीमियम सरकार देगी।
खिलाड़ियों के लिए भी इंश्योरेंस स्कीम
प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए अब ‘मास्टर चंदगीराम स्पोर्ट्सपर्सन इंश्योरेंस बेनिफिट’ योजना की शुरुआत होगी। अंबाला व पंचकूला में खेल अकादमी और 200 बिस्तर क्षमता के खेल छात्रावास होंगे स्थापित। अगले शैक्षणिक स्तर से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में शुरू होंगे दाखिले।
दो साल में 4 हजार प्ले-वे स्कूल
प्रदेश में बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा मजबूत करने के लिए अगले दो वर्षों में 4 हजार और आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले-वे स्कूल में बदलने का ऐलान सीएम ने किया है। तीन लाख सालाना आय वाले परिवारों के 1000 बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क कोचिंग सरकार द्वारा करवाई जाएगी।
ऐलिवेटिड पुल और रेल ट्रैक
बहादुरगढ़ और कैथल में रोहतक की तर्ज पर एलिवेटिड रेल ट्रैक बनाया जाएगा। इसी तरह से हिसार और बल्लगढ़ शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए एलिवेटिड पुल बनेंगे। पांच हजार किमी लम्बाई की सड़कों का होगा सुधार। प्रदेश के चौदह शहरों में बाईपास बनाने का निर्णय।
गुरुग्राम में अरावली सफारी पार्क
केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सहयोग से गुरुग्राम व नूंह में 10 हजार एकड़ भूमि पर अरावली सफारी पार्क विकसित होगा। सभी जिलों में ‘अमृत वन’ विकसित किए जाएंगे।
नई विधानसभा के लिए 50 करोड़
चंडीगढ़ में ही हरियाणा के लिए नई विधानसभा बनाने की कवायद शुरू हो गई है। बजट में इसके लिए 50 करोड़ रुपये रखे गये हैं। हालांकि स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने 500 करोड़ से अधिक की डिमांड की थी। चंडीगढ़ में हरियाणा के कर्मियों के लिए मल्टी-स्टोरी फ्लैट बनेंगे।
बजट के अहम बिंदू
- प्रदेश में स्थापित किए जा रहे 11 मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेज भी बनेंगे।
- उपमंडल स्तर के अस्पतालों में पीपीपी मोड पर अल्ट्रासांउड आदि की होगी सुविधा।
- साइबर सिटी गुरुग्राम में बनेगा 700 बेड का मल्टी स्पेशिलिटी अस्पताल।
- प्रदेश के सात जिलों में सैनिकों के लिए सुविधाओं से लैस होंगे सैनिक सदन।
- दो लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी सरकार, 250 करोड़ किए जाएंगे खर्च।
- अब छठी से आठवीं तक के बच्चों को भी कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- स्टार्टअप के लिए बैंकों से मिलेगा लोन। वेंचर केपिटल फंड बनेगा।
- फॉरेन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन टेस्ट का खर्चा सरकार द्वारा किया जाएगा वहन।
- बेटियों को आईटीआई में दाखिले पर मिलेगी 2500 रुपये की आर्थिक मदद।
- सभी जिला परिषदों में होगी इंजीनियरिंग विंग, ई-टेंडरिंग के जरिये ही होंगे काम।
- 700 पार्क एवं व्यायामशालाएं आयुष्मान स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र में बदलेंगी।
- प्रदेशभर में 1000 नई योग एवं व्यायामशाला स्थापित करने का निर्णय।
- राज्य के 750 गांवों की फिरनियों में स्ट्रीट लाइट सुविधा होगी उपलब्ध।
- प्रदेश के शहरों एवं कस्बों में बसी अवैध कालोनियां की जाएंगी नियमित।
- नगर निगमों व परिषदों में स्थापित होंगे 1000 नागरिक सुविधा केंद्र।
