DMT : New Delhi : (24 जनवरी 2023) : –
दो साल पहले स्टैनफ़ोर्ड यूनिवर्सटी के मानव विज्ञानी थॉमस ब्लोम हांसेन ने चौंकाने वाला बयान दिया था. उन्होंने कहा था, ‘हिंसा भारत के सार्वजिक जीवन के सेंट्रल रोल’ में आ चुकी है.’
ब्लोम हांसेन ने इस बात पर हैरानी जताई थी कि आख़िर क्यों भारत का आम नागरिक या तो सक्रिय हिंसा में शामिल है, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से इसका समर्थक है?’
प्रोफे़सर ब्लोम हांसेन ने 2021 में एक किताब लिखी थी- ‘द लॉ ऑफ फोर्स: द वायलेंट हार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स.’
इस किताब में उन्होंने लिखा है ‘नागरिकों की हिंसक होती प्रवृति एक गहरी समस्या और विकृति का संकेत देता है. ये लोकतंत्र के भविष्य के लिए ख़तरा पैदा कर सकता है’
हालांकि अमेरिका में रहने वाले दो राजनीति विज्ञानी अमित आहूजा और देवेश कपूर, प्रोफे़सर ब्लोम हांसेन के आकलन से सीधे इत्तेफ़ाक रखते नहीं दिखते. इन दोनों ने अपनी आने वाली किताब- ‘इंटरनल सिक्योरिटी इन इंडिया- वॉयलेंस, ऑर्डर एंड द स्टेट’ में ये साबित करने की कोशिश की है कि भारत में हिंसा की बड़ी घटनाओं मे कमी आई है.
अपने इस आकलन को थोड़ा और साफ़ करते हुए दोनों लिखते हैं, “अगर हिंसा के अलग- अलग प्रकारों को देखें तो हिंसा चाहे निजी हो या सार्वजनिक तो 20 वीं सदी के आखिरी दो दशकों की तुलना में 21वीं सदी के पहले दो दशकों में ये कम दर्ज की गई है.”
प्रोफे़सर आहूजा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफॉर्निया और प्रोफे़सर कपूर जॉन हॉपकिन्स इन्विवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं. अपनी इस रिसर्च के लिए दोनों ने भारत में सार्वजनिक हिंसा से जुड़े रिकार्ड्स रखने वाली ढेर सारी सरकारी फाइलों को खंगाला. दंगे से लेकर चुनावी हिंसा तक, धर्म और जातीय हिंसा से लेकर नस्ली हिंसा तक, उग्रवाद से लेकर आतंकवाद तक और राजनीतिक हत्याओं से लेकर हाइजैक की फाइलों को हजारों पन्ने खंगाले.
इसके आधार पर दोनों ने ये पाया कि भारत में हिंसा असल में कम हुई है. कुछ मामलों में हिंसा 1970 के दशक से बाद के 25 के वर्षों में काफी हद तक कम हो चुकी थी.
अपनी बात को पुख़्ता रखने के लिए लंबी रिसर्च के बाद प्रोफे़सर आहूजा और प्रोफे़सर कपूर ने कुछ चौंकाने नतीजे सामने रखे.
प्रोफे़सर आहूजा और प्रोफे़सर कपूर के मुताबिक उग्रवाद, दंगों और चुनावी हिंसा पर नियंत्रण में सुरक्षा सुविधाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है.
मसलन पैरामिलिट्री फोर्सेज का ज़्यादा इस्तेमाल, हेलिकॉप्टर और ड्रोन्स से सर्विलांस, मोबाइल फोन टावरों की स्थापना, पहले से अधिक सुरक्षित पुलिस चौकियां और प्रभावित इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने के साथ नई सड़कों का निर्माण. ये वो पहलू हैं जिनकी मदद से हिंसा में कमी आई.
दोनों बताते हैं “हिंसा में कमी की बड़ी वजह है शासन-प्रशासन की क्षमताओं में बढ़ोतरी. साथ ही ऐसा राजनीतिक बंदोबस्त जो शासित लोगों की सहमति से ये सुनिश्चित करता है कि हिंसा का कोई नया चक्र न बने. “
हाईजैकिंग की घटनाओं में कमी का श्रेय आमतौर पर अमेरिका के 9/11 हमले के बाद पूरी दुनिया में बढ़ी एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को दिया जाता है. इसके अलावा निजी हिंसा में कमी के पीछे भारत में बंदूकों को लेकर सख़्त कानूनों को माना जाता है. सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2018 में जारी 36 लाख लाइसेंसी हथियारों का 60 फ़ीसदी हिस्सा तीन राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू-कश्मीर में हैं.
महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा में बढ़ोतरी
हालांकि महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा के सही आंकड़े का पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि ये व्यक्तिगत या घरेलू स्तर पर होते हैं. इनमें से बहुत सारे मामले दर्ज भी नहीं होते. इसके बावजूद, महिलाओं के ख़िलाफ़ दर्ज हिंसा के मामले पहले के मुकाबले ज़्यादा हुए हैं.
एक आंकड़े के मुताबिक भारत में हर तीन में से एक महिला पति या पार्टनर के हाथों हिंसा की शिकार होती है, लेकिन दस में से एक महिला ही अपने ख़िलाफ़ हिंसा का मामला दर्ज कराती हैं.
इसके अलावा दहेज हत्या, ऑनर किलिंग और एसिड अटैक्स के मामले अब भी सामने आ रहे हैं. महिलाओं का शोषण डिजिटल स्पेस में भी पहले से ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है.
हिंसक घटनाओं का मतलब?
प्रोफे़सर आहूजा और प्रोफे़सर कपूर अपनी रिसर्च में आगे कहते हैं “हिंसा के सबूतों की गै़रमौजूदगी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि हुई नहीं. जैसे महिलाओं, दलितों और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंसा और अपमान, जिसकी वजह से उनके लिए गुजर-बसर के मौके कम होते हैं”
इसके अलावा ये बात भी गौरतलब है, कि आज हिंसा के कई सारे नए रूप सामने आए हैं. जैसे अंतरधार्मिक शादियों और जानवरों की तस्करी रोकने के लिए डराना-धमकाना और यहां तक कि लिंचिंग करना. ‘ये आज के भारत के सामने बड़ी चिंताए हैं. लिंचिंग और अति सतर्कतावाद जैसे हिंसा के नए रूप पूरे देश में कैंसर की तरह फैलते जा रहे हैं.’
रिसर्च के ऐसे नतीजों के साथ प्रोफे़सर आहूजा और प्रोफे़सर कपूर भी स्टैनफ़ोर्ड यूनिवर्सटी के मानव विज्ञानी ब्लोम हांसेन की बात दोहराते नजर आते हैं. सवाल ये कि आख़िर भारत में सर्वाजनिक हिंसा की घटनाओं में इतने सारे आम लोग क्यों शामिल होते हैं या इसका समर्थन करते?
ये सवाल सत्ता की मज़बूत पकड़ को ढीला बताने के साथ हिंसा को नियंत्रित करने की क्षमता को भी कमज़ोर साबित करता है.
जिस तरह से ऑनलाइन से लेकर सड़क तक भीड़ सज़ा से बेखौफ़ होकर हंगामा करती दिखती है, ये सब कभी भी नियंत्रण से बाहर हो सकता है. ये स्थिति हिंसा को नियंत्रित करने के लिए ज़रूरी क्षमता को बहुद हद तक कमज़ोर कर सकती है.
और ये भी है कि हिंसा की घटनाओं में कमी का मतलब ये नहीं, कि ये कभी बढ़ नहीं सकती. अगर सामाजिक भाईचारे को चोट पहुंचाई गई, तो हिंसा कभी भी भड़क सकती है.
अगर बेरोज़गारी और गै़रबराबरी बढ़ती गई, तो भी हिंसा कभी भी भड़क सकती है. अगर राजनीतिक समस्याओं के समाधान में देरी हुई तो भी हिंसा भड़कने में देरी नहीं होगी.
दोनों प्रोफे़सर सुझाते हैं “भारत को हिंसा के ख़तरे को कम करने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है.”
