DMT : चंडीगढ़ : (13 मार्च 2023) : – अवैध कॉलोनियों, प्लॉटों को नियमित करने के मामलों के त्वरित निपटान के लिए ‘आप’ सरकार रेगुलराइजेशन नीति में बड़े संशोधनों की घोषणा करने की तैयारी में है।
प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य अनधिकृत कॉलोनियों में उन प्लाॅटों को नियमित करना है जहां निर्माण 31 दिसंबर, 2022 तक हो चुका है। हालांकि, एक शर्त यह भी है कि सेल एग्रीमेंट 19 मार्च, 2018 से पहले हो चुका हो। प्रस्तावित संशोधनों में जिन कॉलोनियों में 25 प्रतिशत प्लॉट बेचे गए हैं, वहां व्यक्तिगत प्लॉट धारकों से नियमितीकरण शुल्क वसूला जायेगा। इसके अलावा वहां डिफॉल्टर कॉलोनाइजरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और उनसे बकाया राशि की वसूली भी की जायेगी।
आवास एवं नगर विकास विभाग ने नियमितीकरण प्रक्रिया में शामिल विभिन्न विभागों से सुझाव मांगे हैं। आधिकारिक तौर पर, राज्य में लगभग 14,000 अवैध कॉलोनियां हैं। हालांकि यह आंकड़ा इससे ज्यादा माना जा रहा है।
घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि कई कारणों के चलते नियमितीकरण के बहुत-से मामलों को खारिज कर दिया गया है। यदि संशोधनों को सरकार द्वारा मंजूरी दे दी जाती है, तो ऐसे मामलों को फिर से खोला जा सकता है।
