ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਮ ਚੋਣਾਂ: ਵੋਟਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਵੋਟ

International Punjabi

DMT : ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ : (17 ਅਕਤੂਬਰ 2020): – ਵੋਟਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਤਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਸਦੀ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲੇਗਾ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 1996 ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਡ ਮੈਂਬਰ ਪਰਪੋਰਸ਼ਨਲ (ਐੱਮਐੱਮਪੀ) ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ।

ਵੋਟਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੋਟ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਨ।ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹਨ?

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣ, ਵਿਹੂਣੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਪਰ ਆਮਦਨ ਕਰ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ

ਆਰਡਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 61 ਸਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਵਕੀਲ ਜੁਡੀਥ ਕੋਲਿਨਸ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਕਰਜ਼ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਜੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਇਹ ਹਨ ਮੁੱਦੇ

ਆਪਣੀ ਪੰਸਦੀਦਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀ ਹੈ।

  • ਪਹਿਲੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਐਂਡ ਆਫ਼ ਲਾਈਫ਼ ਐਕਟ 2019 ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਐਕਟ ਮਾਰੂ ਰੋਗ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
  • ਦੂਜੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਦੀ ਮਨੋਰੰਜਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਵਕੀਲ ਜੁਡੀਥ ਕੋਲਿਨਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ?

  • ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਐੱਮਪੀ ਅਤੇ ਪੰਸਦੀਦਾ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣਦੇ ਹਨ।
  • ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
  • ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਸੀਟ ਵੀ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ 126 ਵਿੱਚੋਂ 61 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ

ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ 120 ਵਿੱਚੋਂ 61 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਐੱਮਐੱਮਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਬੂਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ।

ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ।

ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣਾ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ) ਨੇ ਗਰੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *