ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

Ludhiana Punjabi
  • ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਫਿਰ ਉਠਾਏ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਸਵਾਲ

DMT : ਲੁਧਿਆਣਾ : (16 ਅਕਤੂਬਰ 2023) : –

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਤੇ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ  ਟੀਮ ਭੇਜਕੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੈ। ਜੋ  ਉਪਲਭਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬਣੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ  ਮੌਜੂਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ  ਲਈ ਵੀ ਕਿਹੈ। ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਉਹ ਇਸ  ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਹੱਲ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ  ਰਿਪੋਰਟ  ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਜਲਦ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ  ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਸੰਜੀਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਂਝ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ  ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕ ਮਜਬੂਤ  ਪਖ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਹੈ  ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਪਾਸ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ,  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਦਿਸੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖੇਡੀ ਗਈ ਚਾਲ ਨੁੰ ਸਮਝਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ “ਆਪ” ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ  ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਹਿਤ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਡਾ ਧਰੋਅ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹ ਦੇ ਕਪ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ  ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ , ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਹਰ ਕਰਨ। ਲੋਕ  ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਭ ਧਿਰਾਂ  ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ  ਉਲਝਾਈ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ  ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।  ਹੁਣ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ  ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ  ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਨਸਾਫ  ਲੈਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਪਿੱਛੋਂ  ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ  1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਬਹਿਸ  ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਨੁਸਾਰ    ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਵੇ ਟੀਮ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।  ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੰਟੈਮਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?

* ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਵੇ ਸਹੀ ਸਟੈਂਡ*

ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ  ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। 1966 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ  ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 1.62 ਐਮਏਐਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹੈ।

ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਐਵਾਰਡ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਏ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚੇ ਲਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਵਿਗੜੇ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਈ। 2016 ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਮੀਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਂ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਮੀਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ  70 ਫ਼ੀਸਦ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ  ਜਾ ਰਿਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ  ਮਿਲਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 153 ਵਿਚੋਂ  138 ਜ਼ੋਨ  ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ  15 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ  ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜੀਵਨ ਮੌਤ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ  ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਖੋਇਆ  ਆਧਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿਚ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ।

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਇੱਟ ਖੜਕਾ*

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖਰ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਉਲੰਘ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਟੰਗ ਅੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੂਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਬਿਲ ਲਟਕਾ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ  ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 20-21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਪਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ  ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ  ਵੀ ਵਿਸੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਜਿਦ  ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।  ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਇਜਲਾਸ ਨਾਲ  ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਸੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 3 ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ  ਵਿਗੜੇ ਅਮਨ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਿੱਛੋਂ  ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਧਾਇਕ  ਦੇ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ  3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਫਰੰਟ ਖੋਹਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ, ਨਸ਼ੇ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਅਮਨ ਕਨੂੰਨ ਆਦਿ ਮੁਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕੁੱਝ ਅੱਗੇ ਸਰਕ ਸਕੇ।

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਕਰ

ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ (ਰਿਟਾ.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *