ਐਮਪੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਟੀਸੀਐਸ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

Ludhiana Punjabi

DMT : ਲੁਧਿਆਣਾ : (20 ਮਈ 2023) : – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ (ਟੀਸੀਐਸ) ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰਚੀ ਗਈ ਰਕਮ ‘ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।” ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ.ਨੂੰ ਸੁਝਾਏ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ  ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ.   ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲ ‘ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।”  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ 10 ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਦਾ ਤਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਸ਼ਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *