DMT : ਲੁਧਿਆਣਾ : (14 ਮਾਰਚ 2023) : – ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹਿੰਦੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੀਡਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਹੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸ਼ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਅਨੈਤਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜ਼ਕਦੇ। ਉਂਝ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬਹੁੱਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਠਰੱਮੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ। ਮੁੱਦੇ ਆਪਸੀ ਦੋਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗੁਆਚ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਅੱਛਾ ਦਿਸਦੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੈ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਗਿਰਗਟ ਵਾਂਗ ਰੰਗ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ ਨਿਮੋਸ਼ੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਜਟ ਇਜਲਾਸ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 24 ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲੰਮਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
*ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ*
ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਖੂਬ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਆਖਿਰ ਉਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ‘ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ’ ਕਹਾ ਕੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਹੀ ਕੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਜੇਹਾ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦਿਸਿਆ। ਸੰਬੋਧਨ ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਠੇ ਵਬਾਲ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦਿ੍ਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮੱਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਮ ਜਿਹੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ੂਮ ਵਿਵਾਦ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਦਾ ਦਿਸਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਠਰੱਮੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਾਂ ਹੋਈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਦਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਆਪਾ ਖੋ ਬੈਠੇ। ਅਕਸਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁੱਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਟਿਪਣੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਲਟੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਧਮਕਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਸੂਝਵਾਨ, ਤਜ਼ੱਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਠਰੱਮੇ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਜਾਪੇ। ਮਾੜੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਸਮੇਂ ਸੱਦਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
*ਬੱਜਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ*
ਲੋਕ ਤਵੱਕੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸੁੱਟ ਕੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਪੱਲੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ 196462 ਕਰੋਡ਼ ਦਾ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2022-23 ਦੇ 155870 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 26 % ਵਾਧੇ ਵਾਲਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ। ਬੱਜਟ ਵਿਚ 35000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 95000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਮਦਨ ਮੁਕਾਬਲੇ 80000 ਕਰੋਡ਼ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰੀਬ 15000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਅਗੇ ਵਧ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦਿੰਦੇ ਫੰਡ ਵਧਾਏ ਗਏ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬੱਜਟ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਦੱਸ ਕੇ ਮੀਨ ਮੇਖ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਪੈਂਨਸ਼ਨਾ 1500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਨਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ। ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੀ 30 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ 19000 ਕਰੋੜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਬੱਜਟ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਮਨ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਚਲਦੇ 41000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 2.50 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰੋਜਗਾਰ ਮੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਹੁਸੀਨ ਸੁੱਪਨੇ ਹੀ ਜਾਪਦੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ 13888 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ 9064 ਕਰੋੜ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ 4800 ਕਰੋੜ ਹੀ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਵੇਗਾ।
*ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ*
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ, ਚੰਡੀਗੜ, ਬੀਐਮਬੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਛਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਇਸਲਾਸ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਜਿਕਰ ਨਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਟੁਟੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇਂ।
*ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਹ*
ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਜਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਹੁੱਤ ਦੂਰ ਦੀ ਖੇਡ ਜਾਪਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਇਕ ਹੱਲ ਬੱਚਦੈ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੰਬਈ-ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਪਾਰ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਗਾ ਬਾਡਰ ਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 250 ਕਰੋਡ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਮੁੜ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਨ ਵਲ ਵਧ ਸਕੇਗਾ।
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਕਰ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ (ਰਿਟਾ.)
