DMT : ਲੁਧਿਆਣਾ : (05 ਜੂਨ 2023) : – ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਵੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਝੱਟਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ 18000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਰਜਾ ਹੱਦ 39000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 21000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਐ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਮਜਬੂਤ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਘਟਾਉਣਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਸ਼ਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਹੱਦ 5500 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਗਿਐ, ਜਦ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੈ। ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰੁੱਕੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥਲੇ ਦੱਬਿਆ ਪਿਐ। ਅਜੇਹੇ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜਾ ਹੱਦ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣਾਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ 16000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣੈ ਕਿ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 2004 ਤੋਂ ਮੁਲਾਜਿਮਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਸਹੇੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਵਸੀਲ਼ੇ ਜੁਟਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੁਲਾਜਿਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈੰਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਜਿਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਮਾਂ ਰਕਮ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਪ ਦੇ 3600 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਆਈ ਗਰਾਂਟ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲਿਨਿਕਾਂ ਲਈ ਖਰਚਣ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋਡ਼ ਦੇ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਕੈਪੀਟਲ ਐਸਿਟਸ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ 2600 ਕਰੋਡ਼ ਦਾ ਕਰਜਾ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਐ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਕਰਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਮੋੜਦੀ ਹੈ।
*ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ*
ਉੱਝ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ‘ਆਪ’ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾ ਰਹੀ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੈ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਪਲਟ ਕੇ ਮੁੜ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਵੇਲਾ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿਚ ਗਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਆਰਜੇਡੀ ਮੁੱਖੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕਮਾਰ, ਬੀਜੇਡੀ ਮੁੱਖੀ ਤੇਜੱਸ਼ਵੀ ਯਾਦਵ, ਟੀਏਮਸੀ ਮੁੱਖੀ ਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਬੀਆਰਐਸ ਮੁੱਖੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ , ਐਨਸੀਪੀ ਮੁੱਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਡੀਐਮਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ, ਜੇਐਮਐਮ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ, ਸੀਪੀਐਮ ਲੀਡਰ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ, ਸੀਪੀਆਈ ਲੀਡਰ ਡੀ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਐ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੂਬਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਐ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇੱਟ ਖੜੱਕਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ।
*ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ*
ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਠਿਆ, ਪਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਤੁਰੰਤ ਝੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਜਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਬਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣੈ ਕਿ ਐੱਸਆਈਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਐ। ਉਲਟਾ ਵੀਡੀਓ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੇ ਵਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਫੈਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਰੂਰ ਬਣ ਚੁਕੈ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਮਕਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਅਕਸ਼ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਕਰ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ (ਰਿਟਾ.)
