ਪਹਿਲਾ ਅਕਾਲੀ,ਫੇਰ ਕਾਂਗਰਸ,ਹੁਣ ਆਪ  ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੁਜ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੀਨੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਬੈਂਸ

• ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਇਹ ਇਲਾਕਾ

DMT : ਲੁਧਿਆਣਾ : (16 ਮਈ 2023) : – ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ  ਯੂਜ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ  ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਉਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 72 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਕਤ ਸ਼ਬਦ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ  ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ  ਯੂਜ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ  ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੇ।ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10ਸਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ।ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ  ਯੂਜ਼ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ  ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ  ਯੂਜ਼ ਖੇਤਰ  ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ  ਉਤੇ  ਲਟਕ ਰਹੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਟਾ  ਦੇਣਗੇ।ਪਰ ਲਾਰੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਇਹੀ ਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।ਅਤੇ ਹੁਣ  ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ।ਜਦ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਲ ਵਿਧਾਇਕਾ ਵਲੋ  ਵੀ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਇਸ ਮੁੱਦੇ  ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਪਰ ਅੱਜ ਇਕ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਅਤੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਹਨ।  ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ  ਯੂਜ਼ ਮੁੱਦਾ ਉਣ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 72 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ  ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।  ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉਖੜ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਹੇਠ ਜੀਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ   ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ |  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨੇ।  ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਮੇਤ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।