4000 करोड़ रुपये का ग्रामीण विकास फंड जारी करने में केंद्र की ‘विफलता’ के खिलाफ पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के लिए तैयार

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DMT : चंडीगढ़ : (16 मई 2023) : – पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार राज्य के ग्रामीण विकास कोष से 4000 करोड़ रुपये जारी करने में विफल रहने पर भारत सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में कल यहां शीर्ष अदालत में सरकार के रुख पर चर्चा के लिए एक बैठक हुई। इसमें राज्य के महाधिवक्ता विनोद घई भी मौजूद थे. मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक, सरकार अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट की गर्मी की छुट्टी शुरू होने से पहले अपने मामले को सूचीबद्ध करने के लिए समय के खिलाफ दौड़ रही है। जबकि केंद्र ने अभी तक पिछले वर्षों के आरडीएफ के 3200 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया है, इस वर्ष के गेहूं के लिए राज्य को 750 करोड़ रुपये का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा 3 मई को भेजी गई प्रोविजनल कॉस्ट शीट में राज्य को दिए जाने वाले आरडीएफ का कोई जिक्र नहीं है।

मंत्रालय ने पहले गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दो प्रतिशत आरडीएफ और दो प्रतिशत बाजार शुल्क देने का वादा किया था। ये राज्य सरकार द्वारा लगाए गए वैधानिक शुल्क हैं। कथित तौर पर केंद्र चाहता था कि राज्य सरकार लिखित रूप में उनके प्रस्ताव पर सहमत हो, जिसे आम आदमी पार्टी सरकार ने सरकार से कम धन स्वीकार करने के अपने राजनीतिक पतन के कारण करने से इनकार कर दिया। राज्य के अनिश्चित वित्तीय स्वास्थ्य को देखते हुए, सरकार कम स्लैब को स्वीकार नहीं करना चाहती है, जिससे इसकी राजस्व प्राप्तियां कम हो जाएंगी। नतीजतन, केंद्र ने बिना कोई आरडीएफ दिए प्रोविजनल कॉस्ट शीट जारी कर दी।

इसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी 9 मई को पीयूष गोयल को पत्र लिखकर कहा, ‘इस स्तर पर इन शुल्कों में कटौती से ग्रामीण बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, मंडी बोर्ड/ग्रामीण विकास बोर्ड ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बनाए गए ऋण/देयताओं को चुकाने में सक्षम नहीं होगा, जिसने किसानों को अपनी फसल बोने, उगाने, फसल काटने और बाजार में लाने में मदद की है।

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