DMT : नयी दिल्ली : (14 मार्च 2023) : – गैर-नदी राज्यों को पंजाब का पानी तत्काल रोकने और एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर हजारों किसानों ने सोमवार को केंद्र सरकार के खिलाफ संसद की ओर मार्च निकाला। भाकियू राजेवाल के नेतृत्व में यूनियनों ने केंद्र सरकार पर राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा को पंजाब की नदियों के पानी का आवंटन बढ़ा दिये जाने का आरोप लगाया। 5 किसान संघों में भाकियू राजेवाल, किसान संघर्ष कमेटी पंजाब; अखिल भारतीय किसान संघ आजाद किसान संघर्ष कमेटी व भाकियू मानसा शामिल हैं। भाकियू राजेवाल के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल ने ट्रिब्यून से बात करते हुए कहा, ‘सतलुज, ब्यास और रावी अंतर्राज्यीय नदियां नहीं हैं। पानी राज्य का विषय है और केंद्र सरकार को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। हम पहले अपनी जरूरतें पूरी करेंगे और पानी बचेगा तो ही राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को पानी बांटेंगे। हम दूसरे राज्यों को मुफ्त में पानी नहीं देंगे।’
किसानों ने बाद में जंतर-मंतर पर धरना दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन पढ़ा। ज्ञापन में पंजाब के उद्योगों के लिए विशेष पैकेज, लखीमपुर खीरी में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई, केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी को हटाने आदि की मांग की गई।
