DMT : नई दिल्ली : (06 ਅਕਤੂਬਰ 2023) : –
जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की बेल याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से कई कड़े सवाल किए. सिसोदिया दिल्ली की आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में हैं.
आज के प्रमुख अख़बारों ने ईडी से पूछे गए सुप्रीम कोर्ट के सवालों को प्रमुखता से छापा है. प्रेस रिव्यू की शुरुआत इसी ख़बर से.
सुनवाई के दौरान सु्प्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से ये सवाल किया कि सिसोदिया के ख़िलाफ़ सरकारी गवाह बने सह-अभियुक्त के बयान के अलावा क्या कोई और सबूत है?
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत आरोप दर्ज करने के लिए कई शर्तें पूरी करनी होती हैं. सिसोदिया को ईडी ने इसी साल 9 मार्च को गिरफ़्तार किया था. इससे पहले सीबीआई ने 26 फ़रवरी को सिसोदिया को अरेस्ट किया था.
अख़बार लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया के ख़िलाफ़ ईडी के दावों पर कई तीखे सवाल हुए. यहां तक कि कोर्ट ने ईडी को ये भी चेताया कि जिरह के दौरान सिर्फ़ दो सवालों के बाद ये केस गिर जाएगा. मामले में अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी.
जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एसवी भट्टी की पीठ ने ईडी और सीबीआई की ओर से दलीलें दे रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से सवाल किया, “सबूत कहां हैं? दिनेश अरोड़ा ख़ुद भी रिश्वत लेने वालों में से एक थे…दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा क्या कोई और सबूत है?”
बेंच ने कहा, “आपके (ईडी) केस के अनुसार, मनीष सिसोदिया के पास कोई पैसा नहीं आया. तो शराब कंपनियों का पैसा कैसे आया. आपने दो आँकड़े बताए, 100 करोड़ और 30 करोड़ रुपये. ये इन्हें किसने दिया? ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं, जिन्होंने पैसा दिया हो, ये ज़रूरी नहीं कि वो शराब कारोबार से जुड़े हों.”
न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, “आपको ये स्थापित करना होगा कि पैसा कहाँ से किसके पास तक पहुँचा…आपको चेन साबित करनी होगी. ये पूरी तरह से स्थापित नहीं होता..पैसा शराब वाली लॉबी से व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए. हम दोनों आपसे सहमत है कि ये स्थापित करना मुश्किल है क्योंकि सबकुछ अंडर-कवर था…लेकिन फिर यहीं से आपकी क्षमता दिखेगी.”
हालांकि, इस पर एसवी राजू ने कहा कि ये चेन स्थापित कर दी गई है. उन्होंने दलील दी, “हमारे पास बयान हैं. और इस चेन में शामिल हर व्यक्ति इसकी पुष्टि कर रहा है.”
इस पर जस्टिन खन्ना ने सवाल किया, “इस बात की कौन पुष्टि कर रहा है कि शराब समूहों ने पैसे दिए?”
पैसों के लेन-देन का ज़िक्र करते हुए न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, “ऐसा लग रहा है कि मनीष सिसोदिया इसमें शामिल नहीं थे. विजय नायर (सह-अभियुक्त) वहां थे, लेकिन मनीष सिसोदिया नहीं.”
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल किया, “आप उन्हें (सिसोदिया) पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कैसे मामला साबित करेंगे?”
सरकारी गवाह बने विजय नायर के बयान को आधार बनाते हुए एएसजी ने कोर्ट में ये कहा कि सिसोदिया के कहने पर ही विजय नायर काम कर रहे थे. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, “ये कौन कह रहा है? ये उनकी राय है. जिरह में दो सवाल किए जाएंगे और ये केस गिर जाएगा. ये सिर्फ़ विचार है, वो कोई विशेषज्ञ नहीं है. विशेषज्ञों की राय अलग बात है. लेकिन इनकी राय का कोई महत्व नहीं हैं. कोर्ट की राय अहमियत रखती है.”
इस पर राजू ने कहा, “वो एक ऐसे शख्स हैं, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं. उन्हें शराब नीति जारी होने से पहले ही इस बारे में पता था. ये दिखाता है कि इस आबकारी नीति में उनकी भी भूमिका थी.”
जस्टिस खन्ना ने उन गतिविधियों के बारे में भी पूछा जिसके हवाले से सिसोदिया पर ईडी अपराधिक मामले तय करेगी.
एएसजी ने जवाब दिया कि शराब नीति लागू करने से हुई कमाई से सिसोदिया जुड़े हुए हैं. हालांकि, जस्टिस खन्ना ने इस पर कहा, “पीएमएलए का धन के सृजन से कोई लेना-देना नहीं है. ये उन प्रक्रियाओं और गतिविधियों से जुड़ा कानून है जो अपराधिक हों. इसलिए जब तक कोई अपराधिक गतिविधि न हो, तब तक पीएमएलए भी लगाया नहीं जा सकता.”
जस्टिस खन्ना ने इसे और स्पष्ट करते हुए कहा, “जब रिश्तव दी जाती है तब आप आपराधिक गतिविधि में शामिल होते हैं. मान लीजिए कि कोई पैसा दिया ही न गया हो..तो क्या पीएमएलए लगेगे? पीएमएल तब लगाया जा सकता है जब आपराधिक कृत्य किया गया हो. यानी जब पैसे दे दिए गए हों. आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित शख्स को अपराधिक कृत्य से जोड़ना होगा.”
मालदीव में चीन के समर्थक माने जाने वाले मोहम्मद मुइज्ज़ू की जीत को लेकर भारत ने एक और बयान दिया है.
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो मालदीव की नई सरकार के साथ हर मुद्दे पर काम करने के लिए आशान्वित है.
मालदीव के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्ज़ू ने अपने देश से भारत के सैनिकों को बाहर करने से जुड़ा बयान दिया था. इसी से जुड़े सवाल को लेकर अब विदेश मंत्रालय ने ये प्रतिक्रिया दी है.
अंग्रेज़ी अख़बार द हिंदू की ख़बर के अनुसार बुधवार शाम को मालदीव में भारत के उच्चायुक्त मुन्नू माहवर ने मोहम्मद मुइज्ज़ू से मुलाकात की और उनकी जीत पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से एक बधाई पत्र सौंपा.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, “मालदीव में हमारे उच्चायुक्त नवनिर्वाचित राष्ट्रपति से मिले और दोनों के बीच द्विपक्षीय रिश्तों के अलग-अलग पहलुओं पर अच्छी चर्चा हुई.”
हालांकि, विदेश मंत्रालय की ओर से अभी ये जानकारी नहीं दी गई है कि मोहम्मद मुइज्ज़ू के शपथग्रहण समारोह में भारत की ओर से कौन शामिल होगा.
साल 2018 में जब इब्राहिम सोलिह मालदीव के राष्ट्रपति बने थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनके शपथग्रहण में शामिल हुए थे.
हालांकि, मोहम्मद मुइज्ज़ू को चीन का समर्थक माना जाता है. उन्होंने अपने चुनावी अभियान में ‘इंडिया आउट’ का नारा दिया था.
मोहम्मद मुइज्ज़ू ने राष्ट्रपति चुनाव में सोलिह को 8 फ़ीसदी के अंतर से हराया है.
महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने अब कॉमेडियन कपिल शर्मा, अभिनेत्री हुमा क़ुरैशी और हिना ख़ान को भी पूछताछ के लिए बुलाया है.
इससे पहले ईडी ने रणबीर कपूर को भी इसी मामले में छह अक्टूबर को पूछताछ के लिए रायपुर बुलाया था.
अंग्रेज़ी अख़बार टाइम्स ऑफ़ इंडिया की ख़बर के अनुसार रणबीर कपूर ने पेश होने के लिए ईडी से दो सप्ताह का समय मांगा है.
अधिकारियों के हवाले से अख़बार ने लिखा है कपिल शर्मा, हुमा क़ुरैशी और हिना ख़ान को अलग-अलग तारीखों पर रायपुर के ईडी ऑफ़िस में बुलाया गया है.
ईडी इन ऐक्टर्स के बयान प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत दर्ज करेगी.
ईडी ये जानने की कोशिश करेगी कि ऐप प्रमोटर्स की ओर से इन ऐक्टर्स को मिले पैसों का असल स्रोत क्या था.
दरअसल, इसी साल फ़रवरी में संयुक्त अरब अमीरात में हुई एक आलीशान शादी ने ईडी का ध्यान खींचा था. ऐसा दावा है कि करीब 200 करोड़ रुपये में हुई इस शादी का सारा खर्चा कैश में भुगतान किया गया.
ये शादी महादेव बेटिंग एप के प्रमोटर्स में से एक सौरभ चंद्राकर की थी. अख़बार के अनुसार, चंद्राकर ने अपने परिवारवालों को नागपुर से यूएई बुलाने के लिए प्राइवेट जेट रखे थे. शादी में बॉलीवुड के सितारों को परफॉर्म करने के लिए भी बुलाया था.
