DMT : नयी दिल्ली : (30 जून 2023) : – देशभर में सभी पंचायतें विकास कार्यों और राजस्व संग्रह के लिए इस स्वतंत्रता दिवस से अनिवार्य रूप से डिजिटल भुगतान सेवा का उपयोग करेंगे और यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) उपयोग करने वाले घोषित कर दिए जाएंगे। पचायती राज मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा कि राज्यों को मुख्यमंत्रियों, सांसदों और विधायकों जैसे प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में यूपीआई उपयोग करने वाले पंचायतों की ‘घोषणा और उद्घाटन’ करना चाहिए।
पंचायती राज मंत्रालय के सचिव सुनील कुमार ने बताया कि लगभग 98 प्रतिशत पंचायतें पहले से ही यूपीआई-आधारित भुगतान करना शुरू कर चुके हैं। अब पंचायतों को भुगतान डिजिटल तरीके से किया जाएगा। चेक और नकदी से भुगतान लगभग बंद हो गया है। निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड बनाने की भी सिफारिश की गई है।
एक माह पूर्व चुनना होगा ‘सर्विस प्रोवाइडर’
पंचायतों को गूगल पे, फोनपे, पेटीएम, भीम, मोबिक्विक, व्हाट्सएप पे, एमेजन पे और भारत पे जैसे यूपीआई मंचों की सूची साझा की गयी है। पंचायतों को 15 जुलाई तक उपयुक्त सेवा प्रदाता को चुनना होगा और 30 जुलाई तक ‘वेंडर’ के नाम बताने होंगे।
