DMT : ਲੁਧਿਆਣਾ : (11 ਅਗਸਤ 2023) : – ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਸਾਲ 2037 ਤੱਕ) ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੰਸੈਂਟਿਵ, ਗੂਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਵੇਂਸ਼ਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਸੇੰਟ੍ਰਲ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਐਕਸੇਸ ਟੂ ਕਰੈਡਿਟ (ਸੀਸੀਆਈਏਸੀ) 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 30%; ਸ਼ੈਡਿਉਲਡ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ/ਰਾਜ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੂੰਜੀਗਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ 3% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸੇੰਟ੍ਰਲ ਇੰਟਰੇਸ੍ਟ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (ਸੀਆਈਆਈ); ਸੇੰਟ੍ਰਲ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (ਸੀਸੀਆਈਆਈ) ਬਿਲਡਿੰਗ, ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਬੀਮੇ ‘ਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ 100%; ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਰੀਇਮਬਰਸਮੈਂਟ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਜਾਂ/ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਕ ਸੀਮਿਤ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ; ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ
ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1173 ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਫਾਰਮਾਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.ਐੱਮ.ਈ.) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਪੀਐਲਆਈਐਸਐਫਪੀਆਈ) ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 134.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਮੰਤਵ ਗਲੋਬਲ ਫ਼ੂਡ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਇੰਡਿਯਨ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
