ਜੋ ਦਿਖਾ, ਸੋ ਲਿਖਾ ‘, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰੂ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਈ ਅਲੋਪ*

DMT : ਲੁਧਿਆਣਾ : (07 ਅਗਸਤ 2023) : – ਜਿਓਂ ਜਿਓਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ  ਦੇਸ਼ ਵਿਚ  ਹਰ ਪਾਸ  ਅਫ਼ਰਾਤਫ਼ਰੀ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਵਧ  ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ  ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਸਾਰੇ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਪਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ! ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਥੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਖੂਨੀ ਝੜਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੌਂਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
*ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ*
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ  ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਉਪਰੰਤ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ  ਬੇਦਖਲ  ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ  ਦਾ ਸਿਖਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੰਜੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤੈਅ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਜੱਜ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ  ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸਰਵਉਚ ਆਦਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ  ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ  ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਘਾਣ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ  ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ 2019  ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ  ਉਪਨਾਮ ਮੋਦੀ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਕਾਇਤ ਤੇ  ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 499 ਅਤੇ 500  ਦਰਜ  ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈ  ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।  ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਅਤੇ  ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਾਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹੌਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ’ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ।  ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ “ਇੰਡੀਆ” ਖੇਮੇ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭਰਵਾਂ ਸੁਆਗਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ 3570 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ “ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ” ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਕਸ਼ ਕਾਫੀ ਨਿਖਰਿਆ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ  ਨਫਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਸਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਤਿਖੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
*ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੁਤਰੇ ਖੰਭ*
ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਤੈਅ  ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ  ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।  ਬੇਸ਼ਕ ਐਨਡੀਏ ਪਾਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਈਐਸਆਰਸੀਪੀ ਅਤੇ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਬੀਜੇਡੀ) ਵਲੋਂ  ਬਿੱਲ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ  ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ  ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ  ਆਵੇਗੀ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 11 ਮਈ ਨੂੰ  ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ  ਫੈਸਲੈ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ  ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਦਿੱਤੇ ਸੀ,  ਇਸ ਤੇ  ਤਿਲਮਲਾਈ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ  ਮੁੜ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਬੀਜੇਪੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ।
*ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਹਿੰਸਾ* 
4 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਥੰਬੋਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਜ਼ੂਮ ਵਲੋਂ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲਫ਼ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ  ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ  ਦੇ  ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ  ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ  ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ   ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ  ਪੁੱਜ ਕੇ ਖਿੱਲੀ ਉਡੀ ਹੈ ਅਤੇ  ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ  ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ‘ਚ  ਹਿੰਸਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 160 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ  ਅਤੇ  80,000 ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਇਨਡਿਜੀਨਸ ਟ੍ਰਾਈਬ ਲੀਡਰਜ਼ ਫੋਰਮ ਦੀ ਨਸਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ 35 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੂਰਾਚਾਂਦਪੁਰ ਦੇ ਹਾਓਲਾਈ ਖੋਪੀ ਪਿੰਡ ’ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।  ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਸਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ  ਦੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਸਤਰ ਪਰੇਡ ਵਾਲੀ 4 ਮਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ‘ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ’ ਦੱਸਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੱਬਕੇ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ  ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ  ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਦਸਿਆ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੇ  ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭ੍ਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
*ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ*
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ  ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨੀ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਪਥਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਗਜ਼ਨੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤਣਾਅ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ  ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸੇਕ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁੱਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਇਬ ਇਮਾਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਕ  ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਹੋ ਗਈ। ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਖੂਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ  ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ  ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ  ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਸ਼ੁਧਾ ਯੋਜ਼ਨਾ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਦਿਸਦੀ  ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ, ਇਸ ਦਾ ਚੋਣਾਂ  ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪਰ ਨਫਰਤ ਅਤੇ  ਫੁੱਟਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਕਰ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ (ਰਿਟਾ.)