‘ਜੋ ਦਿੱਖਾ, ਸੋ ਲਿਖਾ’, ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਉਦਘਾਟਨ ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ

DMT : ਲੁਧਿਆਣਾ : (30 ਮਈ 2023) : – ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦੋ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਾਰਾਂਗੇ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਰਹੇ।
ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰਤ 2026 ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲ਼ੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਨਿਸਚਿਤ ਹੈ। ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਵੱਧਣ ਰਹੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 64,500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਐ । ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਏਰੀਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੋਂ 17,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 888 ਸੀਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਟਿੰਗ ਸਮੱਰਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਇਜਲਾਸ ਲਈ 1272 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਐ। ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਕੌਮੀ ਪੰਛੀ ਮੋਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਵੇੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਕਰੀਬ 971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਪੂਰੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਫਰਮ ਐਚਸੀਪੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੈ। ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਤੇ 229.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਸੰਸਦ, ਨੌਰਥ ਬਲਾਕ, ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੰਸਦੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਐ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਪੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਦਫਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਲ, ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਕਮਰੇ, ਡਾਇਨਿੰਗ ਰੂਮ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਥਾਂ ਹੈ। 348 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਫੁੱਲ ਲੋਟਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਐ। ਹਰੇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਅਧਾਰਿਤ ਅਧੂਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਐ। 530 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਅਧੂਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਗੈਲਰੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 75 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਐ।
ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ 20 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਮੇਤ 25 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਦਨ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 79 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਲੋੰ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁੱਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਦਘਾਟਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਸੀਟ ਲਾਗੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸ ਕੇ ‘ਸੇਂਗੋਲ’ ਲਗਾਇਆ ਗਿਐ, ਜਿਸ ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਈਕਾਟ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਪੜਿਆ ਗਿਐ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਉਠਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੈ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਇਸਿਹਾਸਕ ਗੌਰਵ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਬੇਲੋੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ
ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗੱਠਬੰਧਨ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਹਾਜਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਚਰਚਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਫਸੋਸ ਲਈ ਪੁੱਜਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਾਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜਰੂਰ ਵਧੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਅਸਰ ਜਰੂਰ ਪਏਗਾ । ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । 20 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਇਐ, ਤਾਂ 25 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 9 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਬੇਲੋੜਾ ਹੀ ਸਮਝਿਐ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਕਰ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ (ਰਿਟਾ.)