- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੋਲੇ ਨਵੇਂ ਫਰੰਟ
DMT : ਲੁਧਿਆਣਾ : (26 ਜੂਨ 2023) : – ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤੈ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ 3 ਬਿਲ ਅਤੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਜ਼ਨਿਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਬੀਏਸੀ) ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਕਣ ਖਿਲਾਫ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 3622.48 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋਡ਼ ਦੇ ਰੋਕੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਿਲੀ ਤਰਜ ਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਰਾਹੀਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਦੇ 11 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਤੇ
ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਚੋਂ ਵਾਕਆਉਟ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਤਿ ਅਹਿਮ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿਲ 2023, ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿਲ 2023 ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਉ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣੈ ਕਿ ਕਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਸ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਝੱਟਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਲ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਐ। ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਵ-ਲੈਟਰ ਦੱਸ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ1925 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਐ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵਲੋਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸੱਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਲ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਗੈਰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। 1959 ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਸੋਧ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਬਿਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਦਾੜੀ ਬਾਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੱਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣੈ ਕਿ ਇਕ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਗਲਬੇ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਰਕ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਪੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਹੀਂ ਪਿੱਛਲੇ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੁਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਮੁਫਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀ ਮੁੱਫਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਐ। ਸ. ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2023 ‘ਚ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਵਫਦ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਣਾਓ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ
ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਗਾ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਐ। ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਐ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੌਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਗਲਬੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਹੋਈਆਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੰਥਕ ਆਧਾਰ ਖਿਸਕ ਚੁੱਕੈ ਅਤੇ ਕੇਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੱਕੜ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅਜੇਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਰਾਹੀਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਫਰੰਟ ਖੋਲ ਲਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਕਾਫੀ ਤਲਖ ਨੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੇਹੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਮਹੌਲ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤਲਖੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਹੌਲ ਵਿਚ ਤਣਾਓ ਵਧਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਜੇਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਕਰ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ (ਰਿਟਾ.)
