ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਵਾਪਿਸ

• ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ “ਐਸਮਾ” ਲਗਾ ਕੇ ਬੁਰੀ ਫਸੀ ਸਰਕਾਰ

DMT : ਲੁਧਿਆਣਾ : (05 ਸਤੰਬਰ 2023) : – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇਕ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨੁਗੋਆਂ ਦੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਐਸਮਾ ਐਕਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਝਲਕ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋੜਨ ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੂਬੇ ’ਚ 13241 ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 157 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ 25 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ
ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 1,00,312 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਨੇ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 41,922 ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪੀਆਈਐਲ ਸਮੇਤ 11 ਕੇਸ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਪੀਆਈਐਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਕਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ? ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਾਸ 1000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਾਸ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਫੰਡ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਸ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਯੂ- ਟਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਖ਼ ਮਿੱਟੀ ‘ ਚ ਮਿਲ ਗਈ। ਪ੍ਰਤਖ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਸੂਤੀ ਘਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ ਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੈਹਰਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਬਕਰਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਨੋਟਿੰਗ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫੀ ਪੁੱਠਾ ਪਿਆ ਜਾਪਦੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ।

• ਹੜਤਾਲੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾ ਐਸਮਾ*

ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਖੁੱਦ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਸਬਜ਼ਵਾਗ ਦਿਖਾਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰੇਟਾ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵੰਡਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸ ਕੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਨੂੰਨ “ਐਸਮਾ” ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਲੁਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਖਤ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੈਵੀਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ “ਐਸਮਾ” ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਏ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਲਬਾਤ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਯੂਨੀਅਨ ਅਨੁਸਾਰ 4700 ਵਿਚੋਂ 3193 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਸਿਰਫ 1623 ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪਟਵਾਰੀ ਪਾਸ 3-4 ਵਾਧੂ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲੇ ਵਧਕੇ 12 ਤੋਂ 23 ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕਟਣ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7500 ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ 167 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਲੇ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 3660 ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2037 ਆਸਾਮੀਆਂ ਜਲਦ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 741 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ 18 ਵਿੱਚੋਂ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ 710 ਹੋਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 586 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ “ਐਸਮਾ” ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਾਲਾ ਵਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ “ਐਸਮਾ” ਹਟਾਅ ਕੇ ਗਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦਾਗ ਸਾਫ ਹੋਵੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਗੈਰਵਾਜਿਬ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਹੌਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅ ਪੂਰਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਨਰਮ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਹੌਲ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਬਣਾਉਣ।

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਕਰ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ (ਰਿਟਾ.)