ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਖੇਹ ਖਰਾਬੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ :ਬੈਂਸ

• ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦ-ਅਸੀਸਾਂ ਲੈ ਡੁੱਬਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ

DMT : ਲੁਧਿਆਣਾ : (11 ਜੁਲਾਈ 2023) : – ਸੂਬੇ ‘ਚ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ  ਸਰਕਾਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਨਾਦਿਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਜੋ ਕਿ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ 

 ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੇ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਦਿਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਤਹਿਤ  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।  ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਬਰਥ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਸਮੇਂ ਮਿਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ 65 ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ,ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇਗਾ।  ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ   ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।ਅਤੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।ਨਾਦਿਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ  ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ।