पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पेश किया बजट; कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों पर ध्यान

DMT : चंडीगढ़ : (10 मार्च 2023) : – पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शुक्रवार को यहां विधानसभा में 2023-24 के लिए 1.96 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है। विधानसभा में हरपाल चीमा ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि सरकार के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से हैं। राज्य के वित्त मंत्री ने कहा कि 2023-24 के लिए कुल बजट का आकार पिछले वर्ष की तुलना में 26 प्रतिशत बढ़ाकर 1,96,462 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वर्ष 2023-24 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण हेतु 4,781 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष 2022-23 की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है।

बजट के मुख्य बिंदु

*कपूरथला और होशियारपुर में क्रमश: 422 करोड़ रुपये और 412 करोड़ रुपये की लागत से 100-100 एमबीबीएस सीटों वाले दो नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं, जिनके डिजाइन को मंजूरी दे दी गई है और जल्द ही चालू होने की उम्मीद है।

*राजकीय मेडिकल कॉलेज, अमृतसर में 119 करोड़ रुपये की लागत से कैंसर रोगियों के लिए राज्य कैंसर संस्थान और 46 करोड़ रुपये की लागत से फाजिल्का में कैंसर केयर सेंटर जल्द ही शुरू होगा।

*वर्ष 2023-24 में खेल अधोसंरचना के निर्माण, उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 35 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अलावा, पीपीपी मोड के तहत विकसित करने के लिए 10 खेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान की गई है और व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

*राज्य में 11 नए महाविद्यालयों के निर्माण के लिए 2022-23 में 36 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 68 करोड़ रुपये का बजटीय परिव्यय प्रस्तावित है। उर्दू अकादमी, मलेरकोटला के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है।

* पंजाब यंग एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम 11वीं कक्षा के छात्रों को उनके मूल व्यावसायिक विचारों को प्रस्तावित करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है और सरकार द्वारा प्रति छात्र 2,000 रुपये की सीड मनी प्रदान करके इसका समर्थन किया जाएगा। यह स्टार्ट-अप कार्यक्रम छात्रों में वित्तीय और नेतृत्व कौशल विकसित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, इस उद्देश्य के लिए 30 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है।

*चीमा ने कहा कि हमारी सरकार ने बागवानी उत्पादकों के लिए एक नई जोखिम शमन योजना यानी “भाव अंतर भुगतान योजना” शुरू करने का भी फैसला किया है। जब भी बाजार की कीमतों में एक निश्चित स्तर से ऊपर उतार-चढ़ाव होगा उस समय सरकार बागवानी उत्पादकों को सही पारिश्रमिक सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करेगी। उन्होंने वित्त वर्ष 2023-24 में इस उद्देश्य के लिए 15 करोड़ रुपये के प्रारंभिक आवंटन का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा, आगामी वित्तीय वर्ष में फूलों के बीज उत्पादन के माध्यम से विविधीकरण के लिए एक नई योजना भी लागू होगी।

* लुधियाना, गुरदासपुर, पटियाला, बठिंडा और फरीदकोट में नए बागवानी एस्टेट स्थापित किए जाएंगे। उनका कहना है कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर ने टिश्यू कल्चर के जरिए सेब की ऐसी किस्म तैयार की है, जो पंजाब की जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल है। अगले 2 वर्षों में उम्मीद कर सकते हैं कि पंजाब के अपने सेब के बगीचे होंगे, जो केवल पहाड़ी राज्यों में देखे जाते हैं।