DMT : ਲੁਧਿਆਣਾ : (07 ਮਾਰਚ 2023) : – ਉੰਝ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲਕ ਚੁੱਕੈ। ਸਭ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਘੱਪਲੇ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਝ ਜਾਪਦੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋੰ ਕੱਟੜ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇਹਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਆਸ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਬੱਝੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧਾਇਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਸ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਕਤ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋੰ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਨਾਰਾਜ਼ ਆਗੂ ਨੇ। ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੁਣ ਇਕ ਛਲਾਵਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਅਜੇਹੇ ਚੁਣੀਂਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ਼ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ।
*ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ*
26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਐ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸਣੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿਤੈ । ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਸੋਦੀਆ 8 ਦਿਨ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨੇ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੋਪੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਡਿਪਟੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ, ਸਹਾਇਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਕਜ ਭਟਨਾਗਰ ਤੇ 9 ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਐ। ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੇ ਈਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ‘ਓਨਲੀ ਮੱਚ ਲਾਊਡਰ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਵਿਜੈ ਨਾਇਰ, ਪੈਰਨੋਰਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਨੋਜ ਰਾਏ, ਬ੍ਰਿੰਡਕੋ ਸਪਿਰਿਟਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਮਨਦੀਪ ਢਿੱਲੋ ਤੇ ਇੰਡੋ ਸਪਿਰਿਟਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਮੀਰ ਮਹੇਂਦਰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੀ ‘ਬਡੀ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ, ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਪਾਂਡੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ , 477-ਏ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜਾ ਕੀਤੈ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਕੋ ਹੋਲਸੇਲਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 2% ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 12% ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 6% ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝਦਾ ਦੇਖ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਲਿਸੀ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਸੋਦੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਮੁਨੀਸ ਸਿਸੋਧੀਆ ਪਾਸ 33 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ 18 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰੱਚਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇਲ ਵਿਚ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
*ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ*
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ 9 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ‘ਦੁਰਵਰਤੋਂ’ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ। ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਐੱਨਸੀਪੀ ਮੁੱਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ‘‘ਸਾਲ 2014 ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ (ਆਰਜੇਡੀ), ਸੰਜੈ ਰਾਊਤ (ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ), ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ (ਸਪਾ), ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ, ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ (ਐੱਨਸੀਪੀ) ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ (ਟੀਐੱਮਸੀ) ਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਆਪ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 95% ਕੇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 112 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਰੇ, ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਸਿਰਫ 0.05% ਹੈ।
*ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ*
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦਾ ਵਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਰਿਸਵਤ ਲੈਂਦੇ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਲਿਸੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵਰਣ ਰੂਜ਼ਮ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਦੂਬੇ ਤੋਂ ਈਡੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਸੇਕ ਪੁੱਜਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਆਮ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੱਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਵਿਚ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੇੰਦਰੀ ਬੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਟਣਾ ਬੁਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ‘ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਟੈਗ ਗਵਾ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹੈ। ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦੇ ਨੇ। ਅਜੇਹੇ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਰਿਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਲਝੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ।
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਕਰ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ (ਰਿਟਾ.)