ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

• ਐਨਪੀਏ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

DMT : ਲੁਧਿਆਣਾ : (10 ਅਗਸਤ 2023) : – ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੋਲੀਸਟਰ ਸਪਨ ਯਾਰਨ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਵਾਈ.) ‘ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ (ਏ.ਡੀ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਕਪਾਹ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਮਾਮਲਾ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਦ ਨੰਬਰ 3 ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।’’ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਵਾਬ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸੀਆਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਪੋਲੀਸਟਰ ਸਪਨ ਯਾਰਨ (ਪੀਐੱਸਵਾਈ) ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਧਰੀ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੋਨੀਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 6.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਵਰਲੂਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਕਰੋੜ ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 6 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਗਿਆਂ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਪੀ.ਆਰ., ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ “ਪੋਲਿਸਟਰ ਯਾਰਨ (ਪੋਲੀਏਸਟਰ ਸਪਨ ਯਾਰਨ)” ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬੁਣਾਈ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਧਾਗੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਵਾਈ. ਤੇ ਏ.ਡੀ.ਡੀ. ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।  ਮੈਨ ਮੇਡ ਫਾਈਬਰ (ਐਮਐਮਐਫ) ਚੇਨ ‘ਤੇ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਸਕੋਸ ਅਤੇ ਪੋਲੀਸਟਰ ਸਟੈਪਲ ਫਾਈਬਰ ਸਮੇਤ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯਾਰਨ ‘ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਗੱਡਸ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਕਪਾਹ ‘ਤੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪੋਲੀਸਟਰ ਸਪਨ ਯਾਰਨ (ਆਈਐੱਸ 17265) ‘ਤੇ ਬੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਘਟੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐਨਪੀਏ ਵਧਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਗੋਂ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।