DMT : ਲੁਧਿਆਣਾ : (25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023)(ਗਰੋਵਰ) : – ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਸੀਟੂ ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਣੀ ਵਿਤ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਟੀ ਚੁੱਪ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਚ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕੀ ਪਿਛਲੇ 47 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜਦੂਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਗਰੈਚੁਟੀ ਐਕਟ, 1972 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਮਜ਼ਦੂਰੀ’ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆ ਸੇਵਾਂਵਾ ਬੇਹਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 26 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਪਰ 1975 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਨੂੰ ‘ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
