ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤੂਫ਼ਾਨ*

• ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ

DMT : ਲੁਧਿਆਣਾ : (10 ਅਕਤੂਬਰ 2023) : – ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਤੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਐ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਭਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨਹਿਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹੈ। ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਪਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਭਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ 3.5 ਵਿੱਚੋ ਵੀ 1.62 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹੈ, ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ 1.82 ਐਮਏਐਫ ਦਾ ਬਚਿਐ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਡੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਐ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 153 ਵਿਚੋਂ 138 ਜ਼ੋਨ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ 15 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਖ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜੀਵਨ ਮੌਤ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਫਸੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। *ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ’ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀ ਛਡ ਰਹੀਆਂ। ਉਂਝ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧਰੋਅ ਕਮਾਇਐ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ – ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ । ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖੋਏ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਵਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਕਿਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣੈ ਕਿ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਕੇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਤੁਲੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣੈ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕਠ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ “ਆਪ” ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ” ਆਪ” ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਖ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਾਗੋਬਾਗ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। * ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੌੜ* ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਰ ਸਿੱਖਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁਕੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਸਪਸ਼ਟ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਲਖ਼ੀਆਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਭਖੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾਂ ਕੇ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਮੁਦਿਆਂ ਤੇ ਮਹਾਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਚੈਲੇਂਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਝਲਕ ਰਿਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਤਲਖੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਲੁੱਟ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਦਿਆਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ “ਆਪ” ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰ ਬਹਿਸ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ( ਰਿਟਾ.)