- ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ; ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਜਾਇਦਾਦ/ਪਲਾਟ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗੁਰੇਜ਼ਂ
- ਗਲਾਡਾ ਵਲੋਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ – ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ
DMT : ਲੁਧਿਆਣਾ : (31 ਜੁਲਾਈ 2023) : – ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਗਲਾਡਾ-ਕਮ-ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਸ੍ਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਡੀ.ਈਜ਼, ਏ.ਟੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਜੇ.ਈਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਮੇਹਰਬਾਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਕੱਕਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਗਲਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਗਲਾਡਾ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ/ਪਲਾਟ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਲਾਡਾ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।