‘ਜੋ ਦਿੱਖਾ, ਸੋ ਲਿਖਾ’, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੀ ਐਮ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ, ਕਰਜ਼ਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ

DMT : ਲੁਧਿਆਣਾ : (18 ਜੁਲਾਈ 2023) : – ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭੰਡਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪੈਰ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 2007 ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਫਲਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਮਾਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੁਤਰੇ ਖੰਭ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਗਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾ ਰਹੀ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਫੈਸਲੈ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ । ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਰਜੇਡੀ ਮੁੱਖੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕਮਾਰ, ਬੀਜੇਡੀ ਮੁੱਖੀ ਤੇਜੱਸ਼ਵੀ ਯਾਦਵ, ਟੀਏਐਮਸੀ ਮੁੱਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਬੀਆਰਐਸ ਮੁੱਖੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ , ਐਨਸੀਪੀ ਮੁੱਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਡੀਐਮਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ, ਜੇਐਮਐਮ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ, ਸੀਪੀਐਮ ਲੀਡਰ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ, ਸੀਪੀਆਈ ਲੀਡਰ ਡੀ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਵਿਖੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ 17 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅੱਧਿਆਦੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮੰਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਪਾਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਨਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਉਸਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਜ਼ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਸਮੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ।
ਕੇਂਦਰ-ਪੰਜਾਬ ਤਲਖ ਸਬੰਧ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਚਲਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੇੰਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜਾ ਹੱਦ 39000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 21000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਘਟਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਪਿਐ। ਅਜੇਹੇ ਵਿਚ ਕਰਜਾ ਹੱਦ ਵਿਚ 18000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣਾਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ 16000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੂਬ ਭੰਡੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 3622.48 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 800 ਕਰੋਡ਼ ਦੇ ਰੋਕੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ।
ਹੜਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਆਸਾਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮੀਟਰ ਲੰਘ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਗਿਆ । ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲੰਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਹਥਨੀ ਕੁੰਡ ਬਿਰਾਜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੜ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ 14 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਧੂਸੀ ਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾੜ ਪੈਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਸਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਕਰ
ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ( ਰਿਟਾ.)