- 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ
- 1972 ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
DMT : ਲੁਧਿਆਣਾ : (21 ਸਤੰਬਰ 2023) : – ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ , ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ , ਡਿੰਪਲ ਰੁਹੇਲਾ ਵੱਲੋਂ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 01-01-2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਇਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਜੀਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 18 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਫਦ ਵਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ” ਐਨ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।” ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ, ਬਲਾਕ, ਤਹਿਸੀਲ , ਡੀਪੂਆਂ, ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਭਵਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਝਾਰਖੰਡ, ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ਼. ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੋਸ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ .ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ 1972 ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ 01-01-2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਸਮੇਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 31-08-2023 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ , ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ਼ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਸਮੂਹ ਮ੍ਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੀਪੀਐਫ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜੀ ਪੀ ਐਫ ਲਗਪਗ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਟੌਤੀ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਕਟੌਤੀ ਦਾ 14% ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਭਗ 190 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 4000 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਮੇਘਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਕੀਪੁਰ, ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ।
