- ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਵਾਦ ਪਿੱਛੇ ਗਹਿਰੀ ਸਿਆਸਤ
DMT : ਲੁਧਿਆਣਾ : (29 ਅਗਸਤ 2023) : – ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ‘ ਆਪ ‘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਸ ਰਿਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆਕਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇਕ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਬੈਠੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧੁਖਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਗਾੜੀ, ਹੁਣ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 19 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 1500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਿੰਡ ਹੜ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਫ਼ਸਲਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬੇਹਿਸਬਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 1500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬੰਨਾ ਵਿਚ ਪਏ ਵੱਡੇ ਪਾੜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਹੜ ਪ੍ਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੰਡ ਉਪਲਬੱਧਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟ ਹੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸੀਐਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 28 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਤਹਿਤ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਤਰ’, “ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ..” ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ” ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਐ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅੰਸਿਕ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ
ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਦਿਖੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀ ਦਿਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ 15 ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਲਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਅਹਿਮ ਬਿਲ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ ਤਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਸ਼ਿਤ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਤੰਜ ਕਸਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਆਰਡੀਐੱਫ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਫ਼ਰੰਟ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਕੜਵਾਹਟ ਸਿੱਖਰ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ 356 ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕੀ
ਅਜੇਹੇ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਲੇਸ਼ ਕੀ ਗੁਲ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ?, ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਕਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਜਾਪਦੈ , ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁੱਕਰੇ ਲਗਾ ਛੱਡਿਐ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਢੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਉਹ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਟਰੇਲਰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁਚਲਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ‘ ਆਪ ‘ ਦੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹੈ ਹੈ।
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਕਰ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ (ਰਿਟਾ.)
