ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗਣ ਮਾਫ਼ੀ:ਬੈਂਸ

• ਬੈਂਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ  ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ

DMT : ਲੁਧਿਆਣਾ : (02 ਸਤੰਬਰ 2023) : – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਦੋ ਵੱਡੇ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉਪਰ ਗਾਜ਼ ਸੁੱਟ  ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੌ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਬੜੀ  ਨਿੰਦਣਯੋਗ  ਗੱਲ ਹੈ।ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੇ।ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਦ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ  ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਗਜਾਹਿਰ  ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ  ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ  ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ।ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਕਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਆਪਣਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ  ਦੋ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ 

ਸਸਪੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੋ ਜੜ੍ਹ ਹੈ।ਇਹ ਲੋਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਗੇ ਹਨ।ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ  ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ  ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਿਆਦ   ਨੂੰ ਲੈਕੇ  ਅਜੇ ਤਕ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋ ਅਜੇ ਤਕ ਵਾਰਡ ਵੰਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ  ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ  ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਬੈਂਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ  ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ  ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜੌ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।