ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਅੱਧਵਾਟੇ ਛਡ ਭੱਜੀ ‘ਆਪ ‘ ਸਰਕਾਰ

• ਰਾਜਪਾਲ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ

DMT : ਲੁਧਿਆਣਾ : (23 ਅਕਤੂਬਰ 2023) : –

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪਰੋਹਿਤ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਬੇਵਜਾ ਟਕਰਾਅ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਦਿਖ ਰਿਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਵਿਸੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਮੇਟ ਕੇ ਭਜ ਗਈ। ਅਜੇਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰਿਐ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੇਬਸ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰ ਚੁਕੈ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਠ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

• ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਤੇ ਵਿਵਾਦ*

ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਰਮਾਏ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਉਲੰਘ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਟੰਗ ਅੜਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੰਘੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਬਿਲ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 20-21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸਦਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਝ, ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਇਜਲਾਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਸੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬਿਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲਾ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਕੇ ਬਿਲ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ 3 ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ ’ਤੇ ਅੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਪੀਕਰ । ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਰ ਕਾਫੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਤਿਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਠ ਤਿਆਗ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਬੇਅਦਬੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਸਮੇਤ ਅਹਿਮ ਮੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੀ ਖੁਲ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਤਲਖੀ ਵਧਣ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਰੁਕੇ ਪਏ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਚਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਚਾਨਕ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਜਲਾਸ ਉਠਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੂਬ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੁੜ ਮੁਕੰਮਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਮਾਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਰਾਜਪਾਲ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨਾਲ ਕੁੜੱਤਣ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਇਜਲਾਸ ਤੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ‘ਆਪ’ ਵਲੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਲੋੜ

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਸਕੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਵੈਦਿਤਾ ਬਾਰੇ ਕਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਗਰਮਾਏ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ “ਆਪ” ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਖ ਪੂਰ ਕੇ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਰਤ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ 41 ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵਾਪਿਸ ਲੈਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਤਿ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਖ੍ਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਐ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗਰਮਾਏ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿਘ ਸ਼ੰਕਰ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ (ਰਿਟਾ.)