- 01ਤੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ – ਟਹਿਲ ਸਰਾਭਾ
DMT : ਲੁਧਿਆਣਾ : (25 ਅਗਸਤ 2023) : – ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ, ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਦਰਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਡਿੰਪਲ ਰੁਹੇਲਾ, ਮਨਦੀਪ ਸਰਥਲੀ ਰੋਪੜ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 28 ਅਗਸਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 1972 ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ .ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ 1972 ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ 01-01-2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਸਮੇਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਸਮੂਹ ਮ੍ਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੀਪੀਐਫ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜੀ ਪੀ ਐਫ ਲਗਪਗ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਟੌਤੀ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਕਟੌਤੀ ਦਾ 14% ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਭਗ 190 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 4000 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਭਰਭੂਰ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੇਰਵਾ ਉਤੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 100% ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ “ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ” ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਡੀਪੂਆਂ, ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
