DMT : चंडीगढ़ : (23 अक्टूबर 2023) : –
हरियाणा के साथ सतलुज यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर की कानूनी लड़ाई पंजाब के सरकारी खजाने पर भारी पड़ रही है। बीते साढ़े 7 साल के दौरान सुप्रीम कोर्ट में यह लड़ाई लड़ने के लिए राज्य सरकार को वकीलाें की फीस के तौर पर 23.29 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े हैं। जनवरी 2016 से 31 मई 2023 तक 13 वकीलों की इस फीस के ज्यादातर बिलों का भुगतान किया जा चुका है, बाकी प्रक्रिया में हैं।
आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान 1.21 करोड़ रुपये की फीस का भुगतान किया है। पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान एसवाईएल का केस लड़ने वाले वकीलों को 6.28 करोड़ रुपये दिए गये थे। बाकी अदायगी कांग्रेस और अकाली सरकार के समय की गयी। खास बात यह है कि अमरेंद्र सरकार के दौरान तैनात रहे एडवोकेट जनरल अतुल नंदा का 3 साल का बिल 60.39 लाख रुपये का बना था, जबकि मौजूदा सरकार में एडवोकेट जनरल रह चुके विनोद घई ने भी 7 महीनों का बिल 41 लाख रुपये बनाया है।
‘आप’ सरकार के कार्यकाल के दौरान एसवाईएल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 3 बार सुनवाई हुई। बीते 4 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल नहर का सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया था, जिसे लेकर पंजाब की सियासत गरमायी हुई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मुद्दे पर लुधियाना में एक नवंबर को ‘खुली बहस’ का ऐलान किया है।
सरकारी अधिकारियों का कहना है कि सतलुज यमुना लिंक नहर का मुद्दा पंजाब के लिए बेहद अहम है और नहरी पानी का संबंध लोगों की जिंदगी से है। ऐसे में इस मुद्दे के सामने वकीलों की फीसदी मायने नहीं रखती। फीस नियमों के अनुसार ही दी जा रही है। सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट से सीनियर एडवोकेट प्रति पेशी के हिसाब से फीस लेते हैं।
आरएस सूरी को सबसे ज्यादा 5.16 करोड़ दिये
बीते साढ़े 7 वर्ष के दौरान सबसे ज्यादा फीस सीनियर एडवोकेट आरएस सूरी को 5.16 करोड़ रुपये दी गयी। वहीं, वरिष्ठ वकील राम जेठ मलानी को फीस के तौर पर 4.08 करोड़ रुपये दिए गये। पंजाब सरकार ने जिन अन्य वकीलों की फीस चुकाई, उनमें सीनियर एडवोकेट आरके गांगुली का 3.25 करोड़, एडवाेकेट ऑन रिकॉर्ड जेएस छाबड़ा का 3.50 करोड़, एडवोकेट विनय के. शैलेंद्र का 2.18 करोड़ और एडवोकेट मोहन बी कटरकी का बिल 1.05 करोड़ रुपये का था। इसी तरह सीनियर वकील हरीश एन साल्वे को 94.64 लाख रुपये, डॉ. राजीव धवन को 89.10 लाख रुपये का भुगतान किया गया।
