DMT : ਲੁਧਿਆਣਾ : (10 ਅਕਤੂਬਰ 2023) : – ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ – ਰੋਪੜ ਗਰੀਨ ਫੀਲਡ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ – ਰੋਪੜ ਗਰੀਨ ਫੀਲਡ ਹਾਈਵੇ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ (ਧਨੇਰ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ ਲਖੋਵਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਮਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਲੱਗ—2 ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਉਸਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਨੈਸਨਲ ਹਾਈਵੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਜਾਣ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀਕੇਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਨੈਸਨਲ ਹਾਈਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ – ਰੋਪੜ ਗਰੀਨ ਫੀਲਡ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂਰਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਾਰਬੀਟ੍ਰੇਰਸ਼ਨ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਘਟ ਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ ਰਚੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਸਤਰਕੇ ਖਸਰਿਆਂ ਬਾਬਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਰ ਵਿਚ ਜਿਸ ਪਾਪੂਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 4000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜਾਕ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਏ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਬੀਕੇਯੂ ਕਾਦੀਆਂ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਭਰੋਵਾਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ ਭੂੰਦੜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਬਿੱਟੂ ਗੋਰਸੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੀਰਮੀ, ਰਿਕੀ ਵੜੈਚ, ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
