DMT : ਲੁਧਿਆਣਾ : (05 ਅਕਤੂਬਰ 2023) : –
ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਗਲਾਡਾ-ਕਮ-ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੱਢਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ. ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਬਤੌਰ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਡੀ.ਈਜ਼, ਏ.ਟੀ.ਪੀ.ਅਤੇ ਜੇ.ਈਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਭਾਵ 05 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਰਸਤਿਆਂ, ਸੀਵਰ ਮੈਨਹੋਲ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪੰਜ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਖੁਰਦ, ਪਿੰਡ ਲਾਡੀਆਂ ਕਲਾਂ, ਪਿੰਡ ਬੱਗਾ ਖੁਰਦ, ਪਿੰਡ ਜੈਨਪੁਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਇਆਲੀ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗਲਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ/ਪਲਾਟ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਲਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰੇਰਾ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਂ ਗਲਾਡਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ/ਬਿਲਟ-ਅੱਪ ਘਰ ਖਰੀਦਣ।
ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲਾਡਾ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
