DMT : ਲੁਧਿਆਣਾ : (24 ਜੁਲਾਈ 2023) : – ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਥੰਬੋਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਜ਼ੂਮ ਵਲੋਂ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲਫ਼ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਦੀ ਜੋ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 4 ਮਈ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਮਾਮਲਾ ਮੈਤਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਬੀਲੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਕੀ ਕਬੀਲਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਤਈ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 60 ਵਿਚੋਂ 40 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਤਈ ਤੇ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਿੰਸਾ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 160 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ 80,000 ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ 5000 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 5,995 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 6,745 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ 62 ਦਿਨ ਪਿੱਛੋ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਦਿਸੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਣੀਪੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ ਵਿਅਸਤ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ। ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਮਣੀਪੁਰ ‘ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ
ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡਿਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੁੜ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਸਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਨੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ
ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਇਸਾਈ ਕੁਕੀ ਕਬੀਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਅਤੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਖੂਬ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜਦੂਤ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਉਠਾ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਅਤੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਨਿਯਮ 267 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸਵ ਵਿੱਚ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਵੀ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਰਜੁਨ ਖੜਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 80 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ‘ਬਹੁਤ ਦੇਰ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਛਾਪੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਲੋਚਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਣੀਪੁਰ ਸਬੰਧੀ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਧੀ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਿਰਕੂ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਗਠਨ, ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਲੀਡਰਜ਼ ਫੋਰਮ ਦੀ ਕਨਵੀਨਰ ਮੈਰੀ ਜੋਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਹਿਸ਼ੀ ਘਟਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਮੁੱਚਾ ਔਰਤ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅੱਗੇ 2024 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੂਬ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਦਾਹਰਣ ਸੈਟ ਕਰੇ।
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਕਰ
ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ( ਰਿਟਾ.)