ਜੋ ਦਿੱਖਾ, ਸੋ  ਲਿਖਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਛਾਇਆ ਖ਼ਤਰਾ 

DMT : ਲੁਧਿਆਣਾ : (13 ਅਗਸਤ 2023) : –  ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ  ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲ੍ਹੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਅੜਚਨਾਂ  ਖੜੀਆਂ ਆਮ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ,  ਉਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।  ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਲ ਨੂੰ  ਭੇਜੀਆਂ  ਫਾਈਲਾਂ ਵਾਪਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ  ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਭਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਮਲਾ ਉਥੇ  ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ  ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ  ਲੋੜੋਂ ਵਧ ਗਰਮਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਵਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਤਕ ਵੀ ਜਾ ਪੁੱਜਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ  ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫਸਰ  ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।  ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ।  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ।  ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੁੰ  ਉਲੰਘਣ  ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੱਜ ਕੇ ਭੜ੍ਹਾਸ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਓ  ਸਿਖਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ।  ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ  ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ  ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ।  ਬੀਜੇਪੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਲੋਕ  ਪ੍ਰੀਅਤਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।  11 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਵਲੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ  ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਤਿਲਮਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
 
*ਬਿਲ ਗਿਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ*

ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਪਾਸ ਬਹੁਮੱਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਸ  ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ  ਦਿੱਕਤ  ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਧ ਗਿਣਤੀ  ਹੈ, ਉਥੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ  ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।  ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਮੁੱਖ  ਮੰਤਰੀ  ਨੂੰ  ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਰਜੇਡੀ ਮੁੱਖੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕਮਾਰ, ਬੀਜੇਡੀ ਮੁੱਖੀ  ਤੇਜੱਸ਼ਵੀ ਯਾਦਵ, ਟੀਏਮਸੀ ਮੁੱਖੀ ਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ,   ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ  ਬੀਆਰਐਸ ਮੁੱਖੀ  ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ , ਐਨਸੀਪੀ ਮੁੱਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ,  ਡੀਐਮਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ, ਜੇਐਮਐਮ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ,  ਸੀਪੀਐਮ ਲੀਡਰ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ, ਸੀਪੀਆਈ ਲੀਡਰ ਡੀ ਰਾਜਾ ਨਾਲ  ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ  ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ  ਪਟਨਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ  ਸ਼ਾਮਿਲ ਤਾਂ ਹੋਏ, ਪਰ  ਗੱਠਬੰਧਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ  ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ।  ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹਨ ਕਰਨ  ਉਹ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ । ਜਿੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ “ਇੰਡੀਆ” ਨਾਮ ਦੇ  ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਰੋਧੀ  ਗੱਠ ਬੰਧਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ।

*ਬਿਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ*

ਬੀਜੇਪੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ   ਜੁਗਾੜ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ  ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਸਕੇ ਵਿਰੋਧ  ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ  ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ  ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ  ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ  ਦਿੱਲੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਥੇ ਸੰਸਦ, ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਥੇ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।  ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ  ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਪਿੱਛੋਂ  ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲ ਪੱਖ ’ਚ 131 ਅਤੇ  ਵਿਰੋਧ ’ਚ 102 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।  ਕੇਜਰੀਵਾਲ  ਹੁਣ  ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਪਾਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣੈ  ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਈ ਹੈ। 

*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ*

ਜੋ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲੇਸ਼ ਚਲ  ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਪਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਟ, ਵਿਹਲਾ ਅਤੇ  ਚਿੱਠੀਆਂਨੂੰ ਲਵਲੈਟਰ ਕਹਿਣ ਵਰਗੀ ਮਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾ  ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਭਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ  ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ । ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣੈ, ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ  ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ   ਮਾਮਲੇ  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਸ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ  ਬਦਮਗਜ਼ੀ  ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ।  ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਲੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਡੀਡੀਪੀਓ ਬਣਾਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ  ਏਡੀਸੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗੇ ਨੇ।  ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਸੌ ਏਕੜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਵਡਾ ਘਪਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਨ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ।  ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ  ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਕ ਹਾਜਰੀ ਸਬੰਧੀ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ  ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਾਂ  ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ  ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ  ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ  ਸਬੰਧ  ਬਹੁਤ ਤਲਖ਼ ਹੋ ਚੁਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 6000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਨੇ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝਲ੍ਹ ਰਿਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ  ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਾਕਸ ਵਿਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਖੋਲਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ  ਭਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ  ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵੱਲ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵੱਲ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਕਰ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ (ਰਿਟਾ.)