DMT : ਲੁਧਿਆਣਾ : (27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023) : – ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ 117 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੌ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਹ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਸਨ।ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਲੁਭਾਣਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੌ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਲਿਆਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹੇ।ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਨੇੜੇ-ਨੇੜੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਪਡ਼੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਣਾ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵਧਣ ਕਰਨ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਪੜਾਈ ਤੋਂ ਵਾਝੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਵੱਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ ਜਾਣਗੇ।ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਖੋਲਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਕੇ 117 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਹੱਥੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
