DMT : Chandigarh : (08 ਜਨਵਰੀ 2024) : – ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠ, ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ 27 ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹਿਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਮਜ਼ਬੂਰ
ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਡਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ 50/52 ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੈਠਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸ ਓਵਰਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 25 ਤੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਥਾ ਅਧੀਨ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰੇ।
