DMT : ਲੁਧਿਆਣਾ : (31 ਜੁਲਾਈ 2023) : – ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਕਰਾਰ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੜਚਣਾ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਫ਼ਰੰਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਖਿਲਾਫ ਖੂਬ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਅਧੀਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਖੇੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਬਿਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2022 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਪਾਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂਨੀ ਰਾਏ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨੇ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਵਾਜਿਬ ਦਸਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਲਈ ਰਾਏ ਪਤਰ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਮੁਲਤਵੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ 4 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਇਹ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਜਲਾਸ ਹੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਰੇੜਕੇ ਦਾ ਮੁੱਢ
ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਅਧੀਨ ‘ ਆਪ’ ਦੇ ਵਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮੱਤ ਲੈਣ ਲਈ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਛੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰੇਆਮ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਫੀ ਖਫਾ ਹੋਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵੈ ਗੋਲ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਤਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਵੇਲਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵੈ ਗੋਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
*ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ”
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਗਾਉਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਤਰ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅੱਛੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ। ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਕਰ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ (ਰਿਟਾ.)
