DMT : ਲੁਧਿਆਣਾ : (30 ਮਾਰਚ 2023) : – ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਵਾਰ ਨੇ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਜੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਲੇਖਾ ਅਨੁਮਾਨ 2018-19 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੋਟਲ ਹੈਲਥ ਐਕਸਪੇਂਡੀਚਰ (ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਆਊਟ ਓਫ ਪੋਕਟ ਐਕਸਪੇਂਡੀਚਰ (ਓਓਪੀਈ) ਦਾ ਖਰਚਾ 48.2% ਹੈ। ਸਾਲ 2015-16, 2016-17, 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਓਓਪੀਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 60.6%, 58.7%, 48.8% ਅਤੇ 48.2% ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਓਓਪੀਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਖਰਚੀ ਗਈ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ 18% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 60% ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 70% ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ।
ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਓਓਪੀਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ: ਅਸਾਮ (3228 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (16326 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਬਿਹਾਰ (9731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (3407 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਗੁਜਰਾਤ (10922 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਹਰਿਆਣਾ (6359 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (1772 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਝਾਰਖੰਡ (7086 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਕਰਨਾਟਕ (10723 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਕੇਰਲ (23702 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (11550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (32251 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਉੜੀਸਾ (7873 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਪੰਜਾਬ (9196 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਰਾਜਸਥਾਨ (13438 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (14509 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (55829 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਉੱਤਰਾਖੰਡ (1338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (31115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਤੇਲੰਗਾਨਾ (7332 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (2226 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ; ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੇਬ ਖਰਚੇ ਦੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸਮਰਥਿਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਡੇਟਾ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 2017-18 ਵਿੱਚ 47,353 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 82% ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 86,175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਲਈ 70,051 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2023-24 ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.98% ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 7% ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਲੀ-ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਐਕਰੋਸ ਸਟੇਟਸ (ਟੈਲੀ-ਮਾਨਸ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਫਤ ਟੈਲੀ-ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਥਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ 23 ਟੈਲੀ-ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਔਸ਼ਧੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਬੀਜੇਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇਮਪਲਾਂਟ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ) ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਟੋਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਾਕਸ:
ਸਿਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ‘ਤੇ ਆਊਟ ਓਫ ਪੋਕਟ ਐਕਸਪੇਂਡੀਚਰ (ਓਓਪੀਈ) ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਹਨ। ਓਓਪੀਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (ਕਲੀਨਿਕ/ਹਸਪਤਾਲ/ਫਾਰਮੇਸੀ/ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਆਦਿ) ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਹੂਲਤ ਦੁਆਰਾ ‘ਮੁਫ਼ਤ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ/ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
